बिहिवार, आश्विन १५ गते २०८३
बिहिवार, आश्विन १५ गते २०८३
निर्मल एसपी मगर,बुटवल।कुनै बेला समय यस्तो थियो विकासको पर्यवाची भनेर बुटवललाई दाज्ने गरिन्थ्यो ।समयको रफ्तार सङ्गै त्यो परिभाषा फेरिएको छ।अहिले बुटवलको नाम सुन्दा धेरैले नाक खुम्च्याउने गर्छ्न।कुनै बेलाको सुन्दर शहर आहिले धुलोको शहरको रुपमा सर्वसाधारण र आम जनमानसमा दर्ज भएको छ।
यस्तो अवस्था किन आयो आउनुहोस चर्चा गरौं।
.jpeg)
बुटवलको राजमार्ग चौराहा देखी गोलपार्क सडक खण्ड विस्तारका लागि २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।२०७३ मा सम्झौता भएको चौराहा गोलपार्क सडक खण्ड २०७६ साल असोज १२ गतेसम्ममा सकिनुपर्ने थियो ।
तर सडक विस्तार हुन नहुने भन्दै परेको मुद्दा मालिला,सडक भित्रका संरचना हटाउने कार्यमा ढिलासुस्ती र ठेकेदारको लापरबाही आदि कारणले २०७६ असोज १२ गते सम्पन्न हुनुपर्ने सडक विस्तार कार्य अझै सकिएको छैन र सर्वसाधारण धुलो खान बाध्य भैरहेका छन् ।
ठेक्का प्रक्रियाको म्याद सकिए पछि फेरि आउँदो २०७९ असार ३० गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको छ।यद्यपि सडक विस्तार कार्य सुस्त गतिमा भएको कारण थपिएको म्यादमा निर्माणकार्य पूरा हुने कुरामा शंका छ।
करीब चार किलोमिटर सडक विस्तारका लागि पाँच वर्ष समय लागेको छ तैपनि पूरा भएको छैन । ठेक्का स्वीकृति र कार्यादेशलगायतका प्रक्रिया पूराएर सूचना प्रकाशित भएलगत्तै सडकक्षेत्राधिकारमा पर्ने घरधनीहरुले मुद्दामामिला सुरु गरे । पटक पटक अदालत गुहारेपछि झण्डै तीन वर्षसम्म अदालती झन्झटमा समय बित्यो । गत पुसमा अदालतले विस्तारकाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
बिश्व ब्यापी फौलिएको कोभिड १९ को असरले गर्दा २ बर्ष सडक निर्माण लगायत अन्य विकास निर्माणका काम थप्प भए।त्यस पछि पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सडक विस्तारमा ढिलाई भएको हो।पछिल्लो ३ बर्ष सर्वसाधारणको धुलो खाएरै बित्यो। हाल सडक विस्तारको काम भइरहेको भए पनि सुस्त गतिमा भएको कारण निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सकिनेमा अन्यौलनै छ।
कहिले के भयो ?
– ठेक्का सम्झौता मिति २०७३ चैत १७ गते
– सडक विस्तारका काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा : २०७४ साउन २०
– व्यक्तिको सम्पत्तीको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५/०४/२२ मा आदेश
– सडक डिभिजनद्वारा २०७५/१२/१२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
– मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
– सडक डिभिजनबाट २०७६/०१/०८ मा घरटहरा हटाउन सूचना
– सडक विस्तारविरुद्ध २०७६/०१/०९ मा फेरि दुईवटा मुद्दा दायर
– अदालतबाट सडक विस्तारका काम नगर्न नगराउन २०७/०४/२२ मा आदेश
– अदालतले २०७६/०१/२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
– अदालतबाट २०७६/०१/२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी
– क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले २०७६/१०/०३ स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
– लगत्तै केही घरधनीहरु फेरि गृहमन्त्रालयमा निवेदन पेश
– गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
– २०७६/१२/०५ मा घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सुचना प्रकाशन
– २०७६/१२/०५ को सूचनाविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
– अदालतबाट २०७७/०३/०९ मा विस्तारका काम यथास्थितीमा राख्न आदेश
– २०७७/०८/१७ मा सर्वोच्चमा पेशी तर, स्थगित
– सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७/०९/२० मा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश
– सुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति :२०७६ असोज १२ गते
– थपबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति :२०७९ अ
माथी उल्लेखित विवरण पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार बाट साभार गरिएको हो ।
Copyright © All right reserved to Lumbini Pana Site By: Sobij
