बिहिवार, आश्विन ४ २०८०

शिक्षक आन्दोलन : सरकारसँग वार्ता जारी

शिक्षा

लुम्बिनी पाना

454

काठमाडौँ। आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा बिहीबार साँझ गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु छन् । त्यस्तै शिक्षकहरुको तर्फबाट शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ, शिक्षा र कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र वार्ता गर्ने अडान गर्दै आएका थिए ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको मुख्य माग के हो ?

• अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने,

• विद्यालय कर्मचारीको दायीत्व संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने,

• इसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय शिक्षक सरहको दरबन्दीमा लैजानुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सन हुनुपर्ने,

• अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक स्थायी भएमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवाअवधि गणना हुनुपर्ने,

• एउटै श्रेणीमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरु वढुवा हुन नसक्ने विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरेर आवधिक वढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने,

• शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने,

• प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने,

शिक्षक तालिमका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने,

• शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,

• सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा दिन नहुने,

• संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्ने,

• शिक्षक कर्मचारी माथि कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने,

• शिक्षकलाई दिदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौति गर्न नहुने ।