बिहिवार, आश्विन १५ गते २०८३
बिहिवार, आश्विन १५ गते २०८३
लुम्बिनी पाना । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ राम कुमारी झाक्रीले शिक्षकहरुले हाल काठमाडौमा गरिरहेको आन्दोलनको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छिन् ।
नेतृ झाँक्रीले शिक्षक आन्दोलनमा शिक्षकहरूले रमिता देखाएको बताएकी छन । सडकमा नाचेर भाइरल भएर शिक्षा ऐन जारी नहुने र ऐन बनाउने जारी गर्ने काम शिक्षकको नभई नेताहरुको भएकोले सडकमा तमासा नदेखाउन समेत आग्रह गरेकी हुन्। "तपाइहरु घर जानुहोस पढाउनुहोस लाखौ बिद्यार्थी को भबिष्यमाथी खेलवाड नगर्नुहोस्, झाँक्रीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्।
.jpeg)
कुनै दिन आफ्नो अधिकारको लागी बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मुखमा कालो टेप लगाएर सडक आन्दोलन गरेका झाँक्रीको अभिव्यक्ति प्रती शिक्षकहरुले आपत्ति सङ्गै विरोध जनाएका छन् ।
नेतृ झाँक्रीको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै
अब चाहि शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो। मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौ भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे? शिक्षा ऐन ऐले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विधालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र? विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले? भर्नाको बेला विधालय बन्द गरेर लाखौ विधार्थीको भविश्य अन्यौल बनाउन मिल्छ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन।यहाँहरूले पढाएका कयौ विधालयको BLE को रिजल्ट सून्य छ। के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ ।शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर/मेडमहरू अब विधालयमा फर्कनुस। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस। जिम्मेवार नेता साथिहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईकै खुट्टामा छ ।
Copyright © All right reserved to Lumbini Pana Site By: Sobij
