बिहिवार, मंसिर ४ २०८२

आदिवासी जनजाति आयोगले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझायो, अधिकार र प्रतिनिधित्व उपेक्षित रहेको निष्कर्ष

लुम्बिनी पाना

462

आदिवासी जनजाति आयोगले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझायो, अधिकार र प्रतिनिधित्व उपेक्षित रहेको निष्कर्ष

बुटवल, मंसिर ४ ।आदिवासी जनजाति आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/0८२ को वार्षिक प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तिलाइ बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको नेतृत्वमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका आदिवासी जनजाति समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणका विषयमा गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाउदै आयोगले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार आयोगले प्रस्तुत गरेका सुझाव, सिफारिस र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप पनि लगाएको छ।

३२ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या, प्रतिनिधित्व भने न्यून

राजपत्र–२०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ५२ लाख २७ हजार ०८५ मध्ये ३२ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन्। तर वास्तविक सरकारी संरचना तथा निर्णय तहमा उनीहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत न्यून रहेको आयोगको मूल्यांकन छ। प्रदेशसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३४.८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ भने स्थानीय सरकारका संरचनामा अझै ३० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थितिसँगै धेरै समूहहरू नीति–निर्माण तहमा समावेश हुनबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।

शिक्षा र सेवाप्रवाहमा समान पहुँच नरहेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक सेवा लगायत सरकारी निकायमा आदिवासी समुदायको सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख छ। शिक्षक सेवामा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति ११.३ प्रतिशत मात्र देखिएको आयोगले जनाएको छ।
यसले प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको शैक्षिक तथा पेशागत पहुँच अझै समान र न्यून रहेको संकेत गर्छ।

सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा चुनौती

आयोगले प्रदेशका धेरै आदिवासी बस्तीहरूमा भाषा, संस्कृति, चलन तथा परम्परा संरक्षणमा सरकारले अपेक्षित ध्यान नदिएको औंल्याएको छ। सरकारी तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनामा आदिवासी समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नलिने, बस्ती तथा जग्गा सरोकारमा उपेक्षा हुने, र स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको निष्कर्ष समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सरकारले आयोगका सिफारिस बेवास्ता गरेको आरोप

आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू वर्षौंदेखि कागजमै सीमित हुने, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले सुझाबलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, र समन्वय अभावका कारण आदिवासी समुदायसँग जोडिएका धेरै समस्या यथावत रहेको जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष थापाले प्रतिवेदन बुझाउँदै भने,

“आयोग सरकारकै सहयोगी अंग हो। हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन भए मात्र आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।”

समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह

आयोगले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार, विशेष कार्यक्रम, र समावेशीतामूलक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।विशेषगरी न्यून प्रतिनिधित्व भएका आदिवासी समूहका लागि छुट्टै रणनीति तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
।