लुम्बिनी पाना, बुटवल । नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनअनुसार दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, विशेष छुट तथा अवसर सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गर्दै मुक्ती समाज नेपाल, रुपन्देही जिल्ला समितिले शिक्षा विकास समन्वय इकाई, रुपन्देहीका प्रमुख माधव बन्जाडे र प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष दीपक खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, "एसईइ २०८१ को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कक्षा ११ मा भर्ना प्रक्रिया तीव्र गतिमा भइरहेको अवस्थामा दलित विद्यार्थीका लागि संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ। कक्षा ११ बाटै विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार तय हुने भएकाले यो निर्णायक समय भएको उल्लेख छ।"
दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेकोले उनीहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले संविधान र शिक्षा ऐनमार्फत विशेष व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० अनुसार दलित समुदायका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३) अनुसार कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालयहरुले कुल सिटको १० प्रतिशत दलित, गरिब र विपन्न समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत नेपाल सरकार, शिक्षा इकाई तथा निजी विद्यालय संगठनहरूलाई कानुनी प्रावधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, यसले सामाजिक न्याय र रुपान्तरणतर्फ ठोस कदम हुने जिल्ला अध्यक्ष विकास गहतराजद्वारा हस्ताक्षर गरिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुक्ती समाज नेपालका प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीको शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता नै समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको आधार हुने उल्लेख गरेका छन्।
Copyright © All right reserved to Lumbini Pana Site By: Sobij