बुधवार, भाद्र ११ २०८२

शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदान

विष्णु प्रसाद पौडेल

लुम्बिनी पाना

515

शिक्षा प्राप्त गर्नु मानव जीवनको आधारभुत अधिकार मात्र नभई समुन्नत समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र नि: शुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर विडम्वना के छ भने राज्यले आफ्नो स्रोत साधन र भौतिक संरचना अनुसार सामुदायिक शिक्षालाई समेत पूर्ण रुपमा निशुल्क गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सहज रुपमा शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन। कतिपय सुगम भनिएका शहर उन्मुख क्षेत्रमा समेत गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेको छैन्। आज नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरु हुदैन थियो भने कल्पना गर्नुस त ! कस्तो अवस्थामा शिक्षा हुने थियो होला । शिक्षामा देखिएको शुन्यता पुर्ति गर्न निजी विद्यालयहरुले मह्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउदै आएका छन्।

नेपालमा भौगोलिक विकटता स्रोतको कमि र राज्यको कमजोर संरचनाले गर्दा सरकारी विद्यालयहरु मात्रले शिक्षाको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट शहर देखि गाउँगाउँ सम्म विद्यालयहरु स्थापना गरि लाखौ विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गदै आएका छन् । हजारौ को संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा भारत लगायत विदेशमा पढ्न जाने वालवालिका हरुलाई स्वदेशमै रोक्न सफल भएका छन् । केही हदसम्म भएपनि विदेशी पूँजी लाई रोक्न सफल भएका छन् । राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान दिएका छन् । राज्यले निजी विद्यालय मैत्री वातावरण बनाउन नसकेपनि बैंक को ऋण लिएर भएपनि भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयहरु निर्माण भइरहेको छन् । तर राज्यको तर्फबाट संविधानमै स्पष्ट व्यपस्था भएको सम्पत्तीको हक सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने सम्मको दायित्व वोध भएको पाइदैन ।

अहिलेपनि नेपालवाट गुणस्तरिय शिक्षा र आफ्ना वालबालिकाको भविश्यको खोजीमा लाखौ रुपैया खर्च गरेर अभिभावकहरुले विदेश पढ्न पठाइरहनु भएको छ । यसरी विदेश पढ्न जाने युवा विधार्थीहरुले आफुले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र योग्यता विदेशमा नै खर्च गर्ने गर्दछन्। धेरै युवाहरु त विदेशमानै पलायन सम्म हुनेगरेका छन्। अर्कौ तर्फ हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता संस्कार संस्कृति समेत हराउदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि ती विधार्थीहरुलाई नेपालमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसपछी उचित रोजगारीको अवसर समेत स्वदेशमै प्राप्त हुन्छ भन्ने श्विास दिलाउन सकेको भए न स्वदेशी पूजी पलायन हुन्थ्यो न दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन्थ्ये । देशको समग्र पक्षलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा भएका संरचनाहरु समेत कसरी विगार्ने भन्ने प्रवृत्ति बढी नै भएको पाइन्छ । दुर्भाग्यनै भन्नुपर्छ नेपालको शिक्षा प्रणलीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने दिर्धकालिन योजना बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले वडो मिहिनेतका साथ बनाएको राम्रो प्रणलीलाई विगार्ने दिशा तर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सामुदायिक शिक्षालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो भने निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सहज हुनेखालको निति, नियम बनाई उचित नियमन सहितको संरक्षकत्व प्रदान गर्नु हो । साथै निजी विद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपलब्धीको जस राज्यले लिनु पनि हो । राज्यले गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालयहरु बनाउदै गएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निजी विद्यालयहरु क्रमश: एक आपसमा गाभिने वा स्वत वन्द हुदै जान्छन त यसमा सरकारले किन टाउको दुखाई रहेको छ बुझ्न सकिएको छैन।

हाम्रो देश भौगोलिक विविधता, हावापानीमा विविधता र प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण देश हो । यस्तो सुन्दर अनुपम शान्त देश जहाँ विश्वभरिका वौद्ध धर्मालम्वी हरुको आस्थाको केन्द्र महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही छ । यस्तो सुन्दर देशलाई शैक्षिक हव को रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन्। विश्व भरिका विद्यार्थीहरु समेत नेपाल पढ्न आउने बनाउन सकिने सम्भावनाहरु धेरै छन् । तर सरकारले शिक्षालाई प्राथामिकतामा राखेको पाइदैन । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको केवल राम्रो अंक ल्याएर कक्षा उत्तिर्ण हुने शैक्षिक प्रमाण पत्र मात्र प्राप्त गर्ने विषय हुदै होइन। यो त देशको अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिको आधार स्तम्भ पनि हो । सरकारकोदृढ इच्छा शक्ति, निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम र सहकार्य बाट दीर्घकालिन योजना सहित शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकियो भने मात्र हामीले हाम्रा छोराछोरी लाई आफ्नै मातृभूमिमा अध्ययन गर्ने , आफ्नो भविश्य यही भुमिमा छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने बनाउन र सच्चा नेपाली बन्ने वातावरण दिन सक्छौ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुन सक्यो भने मात्र भविश्यका पुस्ताले नेपालमै आफ्नो भविश्य देख्ने छन्।

विगत लामो समय पश्चात शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा छ । सरकारले हालै मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पास गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पठाएको छ। उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु निजी विधालयको हित विपरित आएका छन् । जसका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ र उनीहरुका छाता संगठनहरु प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपिन ले संयुक्त वक्तब्य जारी गरि सडक आन्दोलनमा आएका छन्।

निजी विद्यालय हित विपरित ल्याएका बुँदाहरुः
पहिलो त राज्यले आफुले गर्नुपर्ने भुमिकालाई निजी विद्यालय बाट अपेक्षा गर्नुनै गलत हो । अर्काे निजी विद्यालयकोयोगदानलाई अवमुल्यन गर्नुनै गलत हो। “कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई क्रमशः गैर नाफा मुलक वनाउदै लगिने छ”। भन्ने विषय सम्भव छ त? नेपालको संविद्यानमा तीन खम्वे खर्थनीति (Public, Private, Partnership) का आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण गरि राज्य संचालन गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अनि निजी लगानी लाई निरुत्साहित गर्न मिल्छ? त्यसैगरीनिजी क्षेत्रबाट लगानी गरेपछि लगानी कर्ताले मुनाफाको आशा गर्न मिल्छ कि मिल्दौन ? यो विषय अति गभ्भिर प्रश्न हो। लगानी कर्ताले लगानीको प्रतिफल खोज्नु उसको धर्म पनि हो ।

निजी विद्यालयमा लगानी गर्नु भनेको सेवा मुलक ब्यवसाय (Service oriented business) पनि हो। त्यसैले निजी विद्यालयले राज्यलाई कर पनि तिरेको छ । १० प्रतिशत छात्रवृति दिदै पनि आएको छ, तर हाल सरकारलेल्याएको शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति सहित १५ प्रतिशत सम्म भन्ने ब्यवस्था छ, जुन निजी विद्यालयका सञ्चालक हरुले अस्वीकार गरेका छन्। छात्रवृत्ति अन्तर्गत विद्यालयमा उत्पादनै नहुने पाठ्यपुस्तक, पोशाक, खाना, खाजा, आवास, यातायात जस्ता अतिरिक्त सुविधा सहित सम्पूर्ण शुल्क भन्ने कुरा अव्यवाहारिक मात्र नभै, अस्वभाविक समेत छ । हिजो र आजपनि आफुसगँ सम्भव भएको छुट सुविधा सहित १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन निजी विद्यालयहरु अहिलेपनि तयारै रहेका छन्। मूल्य तिरेर बाहिरबाट ल्याउने र अरुलाई दिने भन्ने विषय सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि रहेको छ ।

निष्कर्ष,
नेपालको शिक्षा विकासमा निजी विद्यालयहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। राज्यले सबै नागरिकलाई गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी वोकेपनि व्यवाहारिक कठिनाइका कारण यो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्न चुनैतीपूर्ण भएको छ। निजी विद्यालयहरुले शिक्षाको विस्तार सगै गुणस्तरिय शिक्षाको प्रावधान र सामाजिक योगदानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छन् । त्यसैले निजी विद्यालय हरुको योगदानलाई स्वीकार गर्दै तिनीहरुलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित र सामाजिक न्यायोचित बनाउन सक्दा मात्र नेपालको शैक्षिक भविश्य उज्ज्वल बन्नेछ ।

विष्णु प्रसाद पौडेल
केन्द्रिय उप महासचिव
एन प्याव्सन नेपाल