सोमवार, आश्विन १२ गते २०८३
सोमवार, आश्विन १२ गते २०८३
दल बहादुर विरकट्टा ।.भाषा भिन्न भिन्न समुदायको भिन्न भिन्न हुने गर्दछ, संसारमा सन - २०२२ को सर्वेक्षण अनुसार ७१३९ भाषा देखिएको छ भने नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ अनुसार १३१ भाषा संख्या पुगेको छ। जसमध्य मगर भाषा एक हो ।
मानव मानव बीच भावना वा विचार सम्वेदना गर्ने माध्यम भाषा हो। हामी आफ्नो विचारहरु व्यक्त गर्दछौं र विचार व्यक्त गर्नलाई जुन ध्वनी उपयोग गर्दछौं त्यो नै भाषा हो । भाषा बोलेर लेखेर व्यक्त गर्दछौ लेखेर विचार सम्वेदना र भावना व्यक्त गर्न लिपि आवश्यक पर्दछ । भाषा भिन्न भिन्न समुदायको भिन्न भिन्न हुने गर्दछ, संसारमा सन - २०२२ को सर्वेक्षण अनुसार ७१३९ भाषा देखिएको छ भने नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ अनुसार १३१ भाषा संख्या पुगेको छ। जसमध्य मगर भाषा एक हो ।
.jpeg)
मानव मानव बीच भावना वा विचार सम्वेदना गर्ने माध्यम भाषा हो। हामी आफ्नो विचारहरु व्यक्त गर्दछौं र विचार व्यक्त गर्नलाई जुन ध्वनी उपयोग गर्दछौं त्यो नै भाषा हो । भाषा बोलेर लेखेर व्यक्त गर्दछौ लेखेर विचार सम्वेदना र भावना व्यक्त गर्न लिपि आवश्यक पर्दछ । भाषा भिन्न भिन्न समुदायको भिन्न भिन्न हुने गर्दछ, संसारमा सन - २०२२ को सर्वेक्षण अनुसार ७१३९ भाषा देखिएको छ भने नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ अनुसार १३१ भाषा संख्या पुगेको छ। जसमध्य मगर भाषा एक हो ।
मगर समुदायमा तीन थरीका मगर भाषा प्रयोग गर्दछन। मगर ढुट, मगर खाम/पाङ र मगर काइके। अठार मगरातका तरेलि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगरहरु काईके मगर भाषा बोल्ने गर्दछन, रोल्पा रुकुम प्यूठानका केही भाग र बागलुङका केही भागमा मगर खाम/पाङ वोली चालीमा रहेको छ। १२ मगरातमा मगर ढुटको प्रयोग हुन्छ, मगर ढुटको भाषिक क्षेत्र ठूलो छ । कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बाग्मति प्रदेश, मधेश प्रदेश र प्रदेश १ नं. मा साथै भूटान, सिक्किम, आसाम प. बंगाल आदि ठाउँहरुमा बसोबास गर्ने मगरहरु मगर ढुट बोल्दछन । मगर भाषाको लिपि अक्खा लिपि हो, अख्खा लिपि अति प्राचिन लिपि हो ।
मगर भाषा वक्ताको संख्या - २०७८ को जनगणनाले ८१०११५ देखाएको छ । कुल जनसंख्याको २.७८ प्रतिशत हो । कुल मगर जनसंख्या (२०१३४९८) को ४०.३ प्रतिशत मगरले मगर भाषा बोल्छन, भने १२०३३८३ जना मगर भाषा बोल्न जान्दैनन् । अर्थात् ५९.७ प्रतिशत मगर मगर भाषा बाट बन्चित हुन पुगेका छन्।
भाषा कुनै पति जाति समुदायको प्रमुख पहिचान हो, भाषा लोप भएमा त्यो समुदायको सस्कृति लोप भएर जान्छ, सभ्यता लोप हुन जान्छ, भाषा जीवन्त हुन त्यस समुदायको लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छ । भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रबर्धन का लागि पहिलो शर्त राज्यको नीतिमा भर पर्दछ, राज्यले भाषा सम्बन्धि स्पष्ट नीति बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने पहिलो कर्तव्य हो ।सम्बन्धित समुदायले भाषणको महत्व को बारेमा बोध गर्ने, दैनिक प्रयोगमा ल्याउने, आफ्ना वालवालिकाहरुलाई आफ्नो भाषामा वार्तालाप गर्ने, आदि ।
नेपालको सन्दर्भमा खस भाषा बाहेक अन्य भाषा माथि कानूनी बन्देज लगाएको हुँदा यहा बोलिने धेरै भाषा लोप हुने अवस्थामा छ। राज्यको एकल भाषिक नीति भएकाले अन्य भाषाको उपयोगिता सुन्य प्रायः भएको हुँदा तत तत समुदायले पनि आफ्नो भाषा बोल्न छोड्दै गए, आफ्नो भाषा बोल्नलाई हिनताबोध गर्ने, आदि मनो- वैज्ञानिक प्रभाव पर्न गयो । विद्यालयमा विद्यार्थीले उचित भाषिक वातावरण नपाएकोले विद्यार्थीमा पढाई प्रति कम रुचि हुने र विद्यालय जान छोड्ने जस्ता समस्या देखा पर्ने देखिन्छ । फलतः खस भाषीक परिवारका विद्यार्थी र गैर खस भाषिक परिवारका विद्यार्थीहरुमा सिकाई उपलब्धिमा फरक देखिन जाने शृङ्खला देखिएको छ। खस भाषालाई नेपालीकरण गरियो तर यहाँ बोलिने अन्य भाषालाई नेपालीकरण गरिएन, यहाँ पनि भाषिक विभेद गरियो। नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति समुदाय नेपाली नागरिक हुन् भने, उसले बोल्ने भाषा किन नेपाली हुन नसक्ने ? राज्यले एउटा समुदाय विशेषलाई काखी च्याप्ने काम गरेकोले सम्पूर्ण नेपालीको समान रूपले विकास हुन सकेन ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि भाषाको क्षेत्रमा केही काम गर्न खोजेको जस्तो देखियो तर कार्यन्वयन हुन सकेन। २०६३ को अन्तरिम संविधानले केही संवैधानिक प्रावधान बनायो तर ऐन कानुनको
प्रभावमा त्यो संविधानमा नै सिमित रह्यो । २०७२ को संविधानमा पनि कही आंशिक प्रावधानहरु उल्लेख गरेको छ तर कुनै कानुन बनाएको छैन र लागु हुने अवस्था देखिदैन ।
२०७२ संविधाना:त दुई पटक आम निर्वाचन भएको छ । प्रदेश सभाका लागि र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । मुलुकमा ३ तहको सरकार सञ्चालनमा आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि संविधानमानै
अधिकारसुची तय भएको छ तर कुनै पनि तहका साकारले यस मुद्दामा ध्यान दिएको देखिदैन । प्रदेश सरकारले खस नेपाली बाहेक अन्य नेपाली भाषा पनि सरकारी काम काजीको भाषा बानाउन र औपचारिक शिक्षा संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर यस तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
कानून अर्थात् संविधानमा उल्लेख भएर मात्र नहुदो रहेछ, कार्यन्वयन तहमा पुगेकाहरुको सोचमा पनि परिर्वन आउनु पर्दो रहेछ । संविधाना:त कानून नबन्नु एकातिर छ भने भएका बनेका कानूनलाई कार्यन्वयन नगर्नु अर्को समस्या छ । माथि उल्लेखित केही बुदाहरुमा भाषाको महत्व, भाषा माथिको राज्य नीतिको बारेमा संक्षितमा विवेचना गरियो।
हामी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूलुकका नागरिक हौं लोकतान्त्रिक व्यवस्था कानुनी राज्य भएको व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन्, आपनो भाषा, धर्म संस्कृतिको उपयोग गर्ने अभ्यास गर्ने, नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो, राज्यले नेपाली नागरिक, अनुकूलको कानून बनाउनुपर्छ र कार्यन्वयन गर्नु पर्छ । यदि यो काम राज्यले गर्दैन भरे नागरिकले राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ भन्ने वाध्यकारी हुँदैन । तर नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छन्, राज्य द्वारा निर्दिष्ट सबै खाले निर्देशन पालना गरेका छन् ।
नागरिकलाई कति अधिकार दिने ? कुन भाषालाई कुन तह सम्म विकास गर्ने भन्ने कुरा राज्यले कानून बनाएर निर्धारण गर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ मा पनि यहि काम दोहोराएको छ ।
विगतका संविधान पूर्णरुपमा खस भाषा बाहेक अन्य भाषा माथि निषेध गरिएको थियो भने वर्तमान संविधानले आंशिक छुट दिएको छ । "नेपालमा बोलिने सबै भाषा कामकाजी भाषा हुन र नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ" भनेर लेखन-किन नसकेको ?
भाषा लिपिको संरक्षणमा सम्बन्धित समुदायको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ जति राज्यको छ । खस भाषा वाहेक अन्य भाषाको उपयोगिताका लागि नेपाल साकारले लिने लोक सेवा आयोगको परिक्षामा सोधिने प्रश्न पत्रमा ४० अंक भार बराबरको प्रश्न सम्बन्धित समुदायको भाषामा हुने र यो प्रश्न अनिवार्य गरियो भने सबैको भाषा बांच्छ सबै भाषा समृद्दिद को पथमा अगाडी बढ्छ, अन्यथा समुदाय एक्लैले यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन कठिन मात्र होइत असम्भव प्रायः हुनेछ ।
'समाजको ऐना' लुम्बिनी पानाको नियमित स्तम्भ हो।यस स्तम्भमा समसामयिक राजनीतिक, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका विषय समेटेर लेखक तथा स्तम्भकारका लेखहरु प्रकाशन हुने गर्दछ।
Copyright © All right reserved to Lumbini Pana Site By: Sobij
