सोमवार, आश्विन १२ गते २०८३
सोमवार, आश्विन १२ गते २०८३
रमेश कुमार बोहोरा
माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू यो खुला पत्र कुनै संगठनको औपचारिक ज्ञापन पत्र होइन । यो देशभरका हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र स्वरोजगारमुखी मिडियाको दैनिकीसँग गाँसिएको पीडा, संघर्ष र राज्यद्वारा गरिएको दीर्घकालीन बेवास्ताको लिखित साक्ष्य हो । यो भावनाले होइन, तथ्यले बोल्ने दस्तावेज हो । आग्रहमा होइन, अधिकारका आधारमा प्रश्न उठाउने पत्र हो । र यो चेतावनी पनि हो । यदि समयमै सम्बोधन भएन भने नेपाली सञ्चार क्षेत्रको आधारस्तम्भ क्रमशः कमजोर हुँदै अन्ततः धराशायी हुने निश्चित छ ।
.jpeg)
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको सचिवको तर्फबाट यस्तो खुला पत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु स्वयंमा राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो निराशाको प्रमाण हो । विगतमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइयो । छलफल भए, प्रतिबद्धता सुनियो । तर ती प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भए । यही कार्यान्वयनहीनता र निरन्तर उपेक्षाले आज सञ्चार क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्न बाध्य बनाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्र रहेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, विभिन्न चरणका जनआन्दोलन हुँदै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हरेक परिवर्तनको केन्द्रमा पत्रकारिता उभिएको छ । सडकमा उठेका आवाज देशव्यापी बहसमा रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक सञ्जालका प्रश्नलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने र सत्ता संयन्त्रको निगरानी गर्ने काम पत्रकारिताले नै गर्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा बनेका सरकारहरू आज सञ्चार क्षेत्रका आधारभूत मागप्रति मौन रहनु गम्भीर विडम्बना मात्र होइन ऐतिहासिक आत्मविरोध हो ।
कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँदा नेपाल पनि अछुतो रहेन । तर यसको सबैभन्दा ठूलो र दीर्घकालीन मार साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र तिनमा आश्रित श्रमजीवी पत्रकारले व्यहोरे । विज्ञापन बन्द भए, तलब अनियमित बन्यो, सञ्चार सामग्री महँगियो र श्रम ऐन कार्यान्वयन कागजमै सीमित रह्यो । यी समस्या महामारीसँगै जन्मिएका होइनन् । राज्यको दीर्घकालीन उदासीनता महामारीका बेला विस्फोट भएको यथार्थ हो ।
विडम्बना के हो भने महामारीकै उच्च जोखिममा रहेर सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारहरूले नै वहन गरे । संक्रमितको संख्या, अस्पतालको अवस्था, अक्सिजनको अभाव, सरकारी निर्णयको निगरानी यी सबै काम सञ्चारकर्मीले निरन्तर गरे । यही पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा सयौँ पत्रकार संक्रमित भए, दर्जनौँले ज्यान गुमाए । तर उनीहरूको योगदान राज्यद्वारा राहत, सुरक्षा नीति वा विशेष कार्यक्रममार्फत होइन, मौनतामार्फत मूल्याङ्कन गरियो । यो मौनता साधारण उपेक्षा होइन संस्थागत अन्याय हो ।
आज साना लगानीका पत्रपत्रिका, एफएम, अनलाइन र स्थानीय सञ्चारमाध्यम अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेका छन् । ठूला कर्पोरेट सञ्चारगृहहरू राज्य संयन्त्रको सहज पहुँचमा छन् । तर स्वरोजगारमुखी मिडिया राज्यका लागि अझै अदृश्यजस्तै छन् । यही असन्तुलनले सञ्चार क्षेत्रभित्र गहिरो विभाजन सिर्जना गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको बहुलतामाथि परेको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डप्रति सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षा ठूलो थियो । सरकारी विज्ञापन पारदर्शी रूपमा वितरण हुनेछ र साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाले बाँच्ने आधार पाउनेछन् भन्ने विश्वास थियो । तर व्यवहारमा बोर्ड संरक्षकभन्दा बढी कमिसन एजेन्टजस्तै देखिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा ३ प्रतिशत कट्टा, समयमै भुक्तानी नहुनु र सरोकारवालाको सुझावलाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले बोर्डको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यही कार्यशैली निरन्तर रहिरहने हो भने विज्ञापन बोर्ड सुधार होइन, खारेजीको विषय बन्नेछ । यो भावनात्मक निष्कर्ष होइन व्यवहारबाट प्रमाणित तथ्य हो ।
त्यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समेटिएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैनन् । प्रेसलाई नियमनको नाममा दबाबमा राख्ने दफाहरू तत्काल खारेज हुनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण होइन, संरक्षण राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । यही स्वतन्त्र प्रेसले नै देशका ठूला परिवर्तनहरू सम्भव बनाएको इतिहास राज्यले बिर्सन मिल्दैन ।
पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको घोषणा आज पनि कागजमै सीमित छ । स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा अधिकांश पत्रकार उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् । पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित नगरी जिम्मेवार पत्रकारिताको अपेक्षा गर्नु स्वयंमा अन्याय हो ।
साना लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई जोगाउने कुनै ठोस कार्ययोजना अहिलेसम्म देखिएको छैन । कागज, क्यामेरा, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरणजस्ता आधारभूत सामग्रीमा सहुलियत वा अनुदानको व्यवस्था नगरी सञ्चार क्षेत्र दीगो हुन सक्दैन । राज्यले अन्य उद्योगलाई राहत दिन सक्छ भने सञ्चारमाध्यम किन उपेक्षित रहनुपर्ने ? सूचना पनि उत्पादन हो, पत्रकार पनि श्रमिक हो, यो स्वीकारोक्ति नीतिमा स्पष्ट देखिनुपर्छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहबाट वितरण हुने विज्ञापन अझै पनि पहुँच, सिफारिस र राजनीतिक नजिकताका आधारमा बाँडिँदै आएको यथार्थ लुकाउन मिल्दैन । समानुपातिक र पारदर्शी वितरणका लागि कडा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशत नबढाई सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक श्वासप्रश्वास सहज हुँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन ठूला सञ्चारगृहमा अझै कागजमै सीमित छ । बैंकिङ पेरोल र कर चुक्ता प्रमाणपत्र नबुझाएको कारण सयौँ पत्रकार सूचना विभागको परिचयपत्रबाट वञ्चित छन् । यो प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, प्रत्यक्ष अधिकार हनन हो । मन्त्रालय, सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघ सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन नगरी यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान नगर्ने सञ्चारगृहलाई दिइएको सफ्ट लोन दुरुपयोग भएको आशंका गम्भीर छ । यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको धर्म हो र त्यसको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व ।
जेष्ठ पत्रकारका लागि सुरु गरिएको जीवनवृत्ति भत्ता सकारात्मक कदम हो । तर ५० वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्षभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेका अग्रज सञ्चारकर्मीका लागि मासिक जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको विषय हो । उनीहरूले जीवनभर समाजलाई सूचना दिए । अब राज्यले उनीहरूको जीवन सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण प्रक्रिया पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । एकपटक वर्गीकरणमा परेपछि कम्तीमा १० वर्षसम्म पुनः वर्गीकरणमा नपर्नुपर्ने व्यवस्था र नयाँ प्रकाशनलाई पहिलो वर्षमै वर्गीकरणमा समेट्ने नीति अवलम्बन नगरी साना र नयाँ मिडियाले बाँच्ने अवसर पाउँदैनन् ।निःशुल्क इन्टरनेट, एक सञ्चारगृह एक सवारी साधन, भन्सार छुट, दुर्घटना बीमालाई जीवन बीमामा रूपान्तरण, समावेशी सञ्चार नीति, नेपाल पत्रकार महासंघको परिचयपत्रलाई सरकारी मान्यता यी माग विलासिता होइनन् । यी पत्रकारिताका न्यूनतम आधार हुन् ।
माननीय मन्त्रीज्यू यो खुला पत्र सत्ता विरोध होइन । यो उत्तरदायित्वको स्मरण हो । जेनजी आन्दोलनदेखि आजसम्म भएका परिवर्तनहरूमा पत्रकारिताले खेलेको भूमिका इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यही आन्दोलनको बाटोबाट बनेको सरकारले आज पत्रकारका जायज मागप्रति उदासीन रहनु गम्भीर आत्मविरोध हो ।
यदि आज साना लगानीका मिडिया ढले भने भोलि लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । प्रेस स्वतन्त्रता भाषणमा होइन नीतिमा देखिनुपर्छ । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ । अब पनि ढिलाइ भयो भने इतिहासले प्रश्न गर्नेछ राज्य मौन रहँदा पत्रकारिता किन कमजोर बनाइयो ?यसैले हामी आशा मात्र होइन, उत्तरदायित्वसहितको ठोस र तत्काल पहलको अपेक्षा गर्दछौं ।
(लेखक :- बोहोरा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन् )
Copyright © All right reserved to Lumbini Pana Site By: Sobij
