शुक्रवार, बैशाख २५ २०८३

कानुनी सचेतनाको आवश्यकता !!

यादव पन्थी

लुम्बिनी पाना

448

यादव पन्थी
नेपालकाे संविधानले नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, न्याय जस्ता विभिन्न अधिकारको सुनिश्चित गरेकाे छ। यी सबै अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनका लागि नागरिक स्वयं कानुनी रूपमा सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ चाहे धनी होस् वा गरीब, शिक्षित होस् वा अशिक्षित, गाउँमा होस् वा सहरमा र कानुन सबैले जानेकाे हुनुपर्छ जस अन्तरगत 'कानुनकाे अज्ञानता क्षम्य हुदैन्' भनी सिद्धान्त नै बनेकाे छ । जुन सिद्धान्त नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापि रुपमा प्रयाेग गरिएको छ र गरिन्छ पनि । अझ खासमा नेपालकाे कानुन अन्तरगत मुलुकि देवानि संहिताको दफा ५ र मुलुकि फौजदारी संहिताको दफा ८ मा समेत प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख नै गरिएको छ । तर नेपाली जन समुदायमा अझै कानुनी सचेतनाको स्तर निकै न्यून छ। धेरै नागरिकले कानुनलाई “सरकारी कुरा” वा “अदालतको विषय” मात्र ठान्छन्। यही कारणले अन्याय, हिंसा, ठगी, र भ्रष्ट्राचारजस्ता समस्या स्थानीय स्तरमा बढिरहेका र प्रवल मात्रामा रहेका छन्। यस सन्दर्भमा “स्थानिय समुदायमा कानुनी सचेतनाको आवश्यकता” आजको समाजका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष विषय बनेको छ।
कानुनी सचेतनाले नागरिकमा मुख्य रूपमा कानुन के हो भन्ने बुझाइ, आफ्नो हक प्रयोग गर्न सक्ने आत्मविश्वास र कानुन पालनाको प्रतिबद्धताकाे विकसित गर्छ ।

अझ हेर्ने हाे भने “कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन ।” भन्ने सिद्धान्त नेपालकाे कानुनमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको भएकोले र यो सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत मान्यता प्राप्त रहेकाेले गर्दा यदि कसैले कानुन तोड्यो भने, उसले “मलाई यो कानुन थाहा थिएन” भनेर बहाना गर्न सक्दैन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, चाहे त्यो व्यक्ति साक्षर होस् वा अशिक्षित, धनी हाेस् वा गरिब । हुनपनि यस सिद्धान्तले समाजमा समानता र निष्पक्षता कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, उत्तरदायी समाज बनाउन, कानुनी शासन बलियो पार्न नागरिकलाई कानुनी रूपमा सचेत हुन प्रेरित गर्छ । किनभने अज्ञानताले पनि जिम्मेवारीबाट बच्न सकिँदैन। तर समाजमा हर काेहि पढे लेखेका साक्षर नहुने र काेहि त कानुन के हाे,कानुनमा रहेका बिषयहरु जस्तै देवानि, फौजदारी, जाहेरि, फिरादपत्र, वादी, प्रतिवादि, अभियुक्त जस्ता समेत कुराहरु नजानेका व्यक्तिहरु पनि समाजमा बसाेबास गर्छन् । उनिहरुलाई यस्ता बिषय संगै सामान्य जिवनयापन गर्दा वा घर व्यवहार सञ्चालन गर्दा हुने समस्याहरु कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने जान्नु अति नै आवश्यक हुदा र कानुनी सचेतना याे समस्या समाधान गर्ने उत्कृष्ट माध्यम बन्न सक्छ।

सबै नागरिकले कानून जान्ने जिम्मेवारी हुन्छ । कुनै पनि देशमा कानून सार्वजनिक गरिएको हुन्छ, त्यसैले “थाहा थिएन” भनेर उम्कन पाइँदैन। यदि अज्ञानता क्षम्य गरियो भने केही मानिसले कानून नबुझ्ने बहाना गरेर अपराधबाट उम्कन पनि त सक्छन् । अपराधीले जानाजानी “थाहा थिएन” भनेर झूटो बहाना गर्न सक्छन्, जसले न्याय प्रणाली कमजोर बनाउँन समेत सक्छ। सबैले कानून पालना गर्ने अपेक्षाले नै समाजमा अनुशासन, कानुनी मर्यादा र भरोसा कायम हुन्छ।

यदि नेपालको जनसमुदाय र स्थानीय स्तरको समस्या हेर्ने हो भने नेपालको अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी सचेतनाकाे स्तर न्यून भएता पनि यस्ताे समस्या नेपालकाे हरेक क्षेत्रमा रहेकाे छ । अधिकांश नागरिकले कानुनबारे औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका छैनन्। कानुन भनेको अदालतको कुरा हो, धनीमानीको कुरा हो भन्ने जस्ता सोच अझै प्रबल छ। धेरै गाउँ, टाेल र बस्तीमा कानुनी सहायता केन्द्र छैनन्। मान्छेहरू सामान्य विवादहरूमा भद्र भलाद्मि तथा बुद्धिजीवी हरुकाे उपस्थितिमा मिलापत्र, या त बुढापाकाको छलफलबाट समाधान गर्छन्। मिलापत्र पनि बैकल्पिक विवाद समाधानकाे उत्तम बाटाे हाे । तर पनि यी कार्यहरु औपचारिक नहुने हुदा यस्ता मिलापहरू कहिलेकाहीँ पीडितका लागि अन्यायपूर्ण हुन्छन्। तर स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानका औपचारिक निकायहरु पनि धेरै नै रहेका छन् । जस्तै हेर्ने हाे भने नेपालकाे संविधान ले पनि स्थानिय स्तरमा विवाद समाधान गर्नकाे लागि औपचारिक माध्यमकाे रुपमा धारा २१७ मा न्यायिक समितिकाे नै व्यवस्था स्पष्ट तवरबाट गरेकाे छ । जुन न्यायिक समितिले स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका अधिकार प्रयाेग गरि कार्य गर्दछ । जस अन्तरगत रहेर केही बिषयमा त प्रत्यक्ष निर्णय समेत दिन सक्ने अधिकार समेत रहेकाे छ ।यसकाे सहि प्रयाेग हुने हाे भने पनि अधिकांश स्थानिय तहका समस्याहरु अदात नगई समाधान हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी कानुनी पहुँच नहुँदा र पहुँचकाे बारेमा जानाकारि नहुदा नागरिक आफ्नो अधिकार पाउन सकिरहेका छैनन् ।

न्यायिक समिति त स्थानीय तहकाे कुरा भयाे याे भन्दा पनि नजिक र बास्तवमा भन्दा घर दैलोकाे विवाद समाधानकाे बैकल्पिक उपाय भनेकाे मेलमिलाप हाे । जसले मेलामिलापलाई बैकल्पिक विवाद समाधनकाे उत्तम मार्गकाे रुपमा दर्शाउछ । त्यस्तै स्थानीय स्तरमामा मेलमिलाप भद्र भलाद्मि बुद्धिजीवीहरुबाट समाधान गर्दै आएता पनि हाल स्थानिय स्तरमा तालिम दिई प्रयेक वडा कार्यालयमा एक, तीन वा पाच जना मेलमिलापकर्ताकाे समूह गठन गरिएको हुन्छ । अहिले हामी जुन वडा कार्यालयमा गए पनि ती वडा कार्यालयमा मेलमिलापकर्ताकाे सुचि टासिंएको हुन्छ । यी मेलमिलापकर्ताले पनि स्थानीय तथा वडा स्तरमा कानुन बमाेजिम मुद्दाको प्रकृति नबिग्रने गरे दुई पक्षलाई संगै राखि मेलमिलाप गराउन सक्छन् । याे अझ जन मानिसकाे नजिककाे तथा छिटाे छरिताे रुपमा विवाद समाधान गर्ने उपाय हाे । मेलमिलापकर्ता वडा कार्यलयमा हुन्छन् विवादकाे समाधानमा सहयाेग गर्छन भन्ने कुरा हरु समेत जनसमुदायमा थाहा नभएको अवस्था वर्तमान समयमा रहेकाे छ । र केही वडामा गई बुझ्दा, यसकाे वारेमा अध्ययन गर्दा, मेलमिलापकर्ता संग कुराकानी गर्दा, मेलमिलाप समिति गठन भएको एक/दुई बर्षमा पनि औपचारिक रुपमा निवेदन दर्ता नहुने र केही समस्या परेमा सिधै वडा अध्यक्ष तथा गाउँ टाेलका बुद्धिजीवीहरुलाई सम्पर्क गरि विवादकाे समाधान गर्ने गरेकाे समेत पाइन्छ । यसले के दर्शाउछ भने जुन विकल्पहरु हाम्रो स्थानिय तहमा प्रवल रुपमा रहेका छन् ती विकल्पकाे बारेमा जनसमुदायमा जानाकारि नहुनु एक प्रमुख समस्या हाे ।

जनसमुदायमा कानुन र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी दिनका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरूले अभियान शुरु गर्न खोजे पनि स्थानीय तह र वडा स्तरमा विभिन्न बहाना, समस्या र अवरोधहरूका कारण ती कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रभाव, वा सम्बन्धित निकायहरूको उदासीनताका कारण कानुनी सचेतना कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन। केही व्यक्तिले आफ्नै गाउँ वा समुदायबाट सचेतना अभियान सुरु गर्न खोज्दा पनि अन्य स्थानीय व्यक्तिको असहयोग र बेवास्ताका कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन्छ। यसरी स्थानीय तहको सहयोग अभाव, संसाधनको कमी, र सामुदायिक स्तरमा कानुनी विषयप्रतिको बुझाइ नहुँदा कानुनी सचेतना अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन।

त्यस्तै कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरु विभिन्न संघ संस्थाले विभिन्न निकायकाे समन्वयमा सञ्चालन गरेता पनि यसकाे प्रभावकारिता अझ बढ्न सकेकाे छैन । यसकाे प्रभावकारिता वढाउनकाे लागि मात्र संघ संगठनकाे अभियानमा मात्र सिमितता नभई जनसमुदायकाे आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम गर्नु आवश्यकता रहेकाे छ ।

यस परिस्थितिमा कानुनी सचेतनालाई केवल कार्यक्रमको रूपमा होइन समाजको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। सरकार, स्थानीय तह, संघ संस्था र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी बिना यो सम्भव छैन। सरकारले नीति स्तरमै कानुनी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र विद्यालय तहदेखि नै आधारभूत कानुनी ज्ञान समावेश गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले वडा स्तरमै नियमित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्थानीय स्तरमा भएका औपचारिक विवाद समाधानका विकल्पहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी सक्रिय बनाउनुपर्छ । साथै, हरेक नागरिक समक्ष यस विषयको जानकारी पुर्‍याउन सहज र सरल माध्यम अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । त्यस्तै, संघ संस्था तथा नागरिक समाजले समुदायमै पुगेर सरल भाषा र व्यवहारिक उदाहरणमार्फत कानुनी जानकारी दिनुपर्छ। कानुनलाई जटिल विषय बनाउनु होइन, दैनिक जीवनसँग जोडेर बुझाउनु आवश्यक छ। नागरिक स्वयंले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझ्न सक्रिय हुनुपर्छ। कानुनी सेवा लिन लाज मान्ने वा डराउने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।

अन्ततः, कानुनी सचेतना भनेको अधिकारको ज्ञान मात्र नभई न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो। जब हरेक नागरिकहरू कानुनी कुरामा सचेत हुन्छन्, तब मात्र कानुनको सही प्रयोग सम्भव हुन्छ। जब कानुनको सही प्रयोग हुन्छ, तब मात्र समाजमा समानता, न्याय र अनुशासन कायम हुन्छ। त्यसैले कानुनी सचेतनालाई अभियानका रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनको आधारका रूपमा अगाडि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यसकारण कानुनी सचेतना फैलाउने कार्यमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम, सरोकारवाला निकायहरू, तिनै तहका सरकारले सक्रिय सहभागिता र विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।