मंगलवार, पौष २९ २०७६

एमसिसि पास भए यी तिन जिल्लामा बस्ने छ अमेरिकी सेना।

6.5K

एमसिसि पास भए यी तिन जिल्लामा बस्ने छ अमेरिकी सेना।

एमसिसि परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५-१० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपमा राख्ने छ , त्यसको लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प छ, दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछ्न जस्ले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछी पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछ्न ।मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली नेपालमाभन्दा पहिले चितवन बाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढिको माथिल्लो भाग पनि हो ।

एमसिसि ले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, बिधुत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्छ, हाम्रो आवश्यकताले त्यहा शुन्य अर्थ राख्छ ।एमसिसि का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ, त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि उस्कै हातमा जान्छ, उस्ले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिजबस्तु उतैबाट ल्याउछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने उस्को सर्त छ ।
परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन र नेपालको तर्फबाट कोहिले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासक स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन, कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ, दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खातामा जानेछ ।

यी तथ्यगत कुरा भए यिबाहेक नेपालमा रहने झन्डै १० हजार अमेरिकी सेनाको कुनै अवधी हुनेछैन र तिनको मुख्य काम पुर्वी एसियालाई कब्जा गर्ने रहनेछ, उनीहरुले मनग्य हतियार र नजिकबाट चिनलाई घेर्नेछन र चिनको कुनै पनि लगानी नेपालमा लागू हुन दिनेछैनन, भोलि कुनै बहानामा नेपालमा आन्तरिक लडाइँ वा युद्ध भयो भने त्यसमा अमेरिकी हतियार र सेनाले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्नेछन र आजका सिरिया, रुमानिया, रुवाण्डा, ईरान सम्मको अबस्थामा पुर्याउछन ।यो राष्ट्रघाति निर्णय लाई नेपाल सरकारले सख्त रिजेक्ट गरोस् यसैमा नेपाल र नेपालीहरुको हित देख्छु म चाहीँ । खुलेर बिरोध गरौ! सम्पुर्ण नेपाली एक जुट बनी सरकारलाई दबाब दिउ!